Home चंद्रपूर  * बार परवानाधारकांकडून ग्राहकांची लूट*

* बार परवानाधारकांकडून ग्राहकांची लूट*

102
*उत्पादन शुल्क विभागाच्या आशीर्वादाने निर्धारित मूल्यापेक्षा अधिक दराने मद्यविक्री*
*राजेंद्र मर्दाने*
*वरोरा* : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्यात आल्याने जुन्या परवानाधारकांची चांदी झाली आहे. यातूनच अनेक मद्यविक्रीधारकांची मुजोरी वाढली आहे. त्यांच्याकडून जवळपास मागील ७ महिन्यांपासून सर्रासपणे नियमांचे उल्लंघन होत आहे. चढ्या दराने मद्यविक्री करून ग्राहकांची लूट केली जात असल्याच्या तक्रारी होत असतांना राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मात्र झोपेचे सोंग घेऊन दिसत आहे. या प्रकरणात अधिकारी ‘अर्थपूर्ण ‘ बोलणी करून अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याची जोरदार चर्चा असून याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणी केली जात आहे.
फेब्रुवारी २०१२ मध्ये संजय देवतळे समितीने दारूबंदी संदर्भात अहवाल सादर केला होता, पण त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. ५५८ ग्रामपंचायतींनी दारू बंदीचा ठराव पारित केला होता. १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी पारोमिता गोस्वामी यांनी ३० महिलांसह मुंडन केले होते. त्यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारूबंदीचा शब्द दिल्याने भाजप सरकारने १ एप्रिल २०१५ रोजी जिल्ह्यात दारूबंदी लागू केली होती. मात्र दारुबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्ह्यात सर्वत्र अवैध दारूविक्रीचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. अवैध दारू विक्री व गुन्हेगारीतील वाढ रोखण्यासाठी बंदीच्या ६ वर्षांनंतर २७ मे २०२१ च्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तद्नंतर ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात देशी विदेशी दारू व्यवसाय अधिकृतरित्या सुरू झाला. दारूबंदीच्या काळात मद्यप्रेमींचे खूप हाल झाले. प्रसंगी दारु बाळगल्याबद्दल काहीवर केसेसही दाखल झाल्यात. त्यामुळे राज्यात समान न्याय प्रणाली तत्त्वावर दारूबंदी उठवली गेली पाहिजे असे सर्वसामान्य मद्यप्रेमींची मागणी होती. अखेर ६ वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर २७ मे २०२१ रोजी राज्य मंत्रीमंडळात चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारू बंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तद्नंतर परवाना नुतनीकरण सुरू होऊन दारू विक्री सुरू झाली. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पोलीस विभागाच्या भीतीने लपून छपून दारू सेवन करणाऱ्यांना दारूबंदी उठल्यानंतर बिनधास्तपणे पिण्यासाठी हक्काची जागा उपलब्ध झाल्याने त्यांचा आनंद गगनात मावत नव्हता. नेमका याच संधीचा फायदाआता बार मालक उचलत आहेत. बार सुरू झाल्यापासून आजतागायत निर्धारित मूल्यापेक्षा अधिक दराने दारु विक्री करीत ग्राहकाची लूट कायम आहे. सर्व्हिसच्या नावाखाली बार मालकांची दादागिरी सुरू आहे. ते ग्राहकांकडून दारूच्या विविध ब्रँडवर चढ्या दराने एमआरपी रेटच्या वर अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळत असून ग्राहकांच्या मागणीनंतरही पक्के बिल त्यांना देत नाही. यामध्ये कच्चे बिल देऊन लाखों रुपयाची कर चोरी करून शासनाला चुना लावल्या जात आहे.
मद्यार्कयुक्त पदार्थावर नियंत्रण ठेवण्याचे कामकाज राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे केले जाते. मात्र तालुक्यात याकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसून येते. संबंधित बार मालकांवर कोणत्याही अधिकाऱ्याचा वचक दिसून येत नाही.
मद्य सेवनाकरिता परवाना आवश्यक आहे. परवाना नसतानाही बारविक्रेते अशा व्यक्तिंना अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणात दारूची विक्री करत आहे. अपवाद वगळता शहरी व ग्रामीण भागातील अनेक बार चालकांना वेळेचे बंधन नाही. प्रत्येक ग्राहकाच्या लायसन्स क्रमांकाची नोंद करून हे रजिस्टर उत्पादन शुल्क विभागाकडे तपासणीसाठी पाठविण्याचा नियम असतांना याला हरताळ फासल्या जात असल्याचे कळते.
बारमध्ये ग्राहकांना बसण्यास अपुरी जागा, परमिट रूमच्या बाहेर दारूविक्री करणे, रूम बाहेर नियमबाह्यरित्या सर्रास विक्री करणे, पक्या बिलाची मागणी केल्यानंतरही न देणे, आग्रह केल्यास ग्राहकांशी हुज्जत घालणे आदी कृती बार मालकांकडून होत आहे.
बार परवानाधारकांकडून नियमांचे राजरोसपणे उल्लंघन होत असतानाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी गप्प का? अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांना का पाठीशी घालण्यात येत आहे? कायद्याला बगल देऊन बार मालक सर्रासपणे ग्राहकांची लूट करून निर्धारित मूल्यापेक्षा अधिक दराने मद्यविक्री करत असतानाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संबंधित अधिकारी सोयीस्करपणे उचित कारवाई करण्याचे टाळत आहेत. त्यामुळे संगनमत व अर्थपूर्ण बोलणी करुन लोकांना आर्थिकदृष्ट्या लुटण्याचा परवाना बारमालकांना दिला गेला आहे काय? असा प्रश्न चर्चिला जात आहे.
याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
—————————————————-
*जिल्ह्यात दारूबंदी उठविल्यानंतरची प्रक्रिया पार पाडताना उचित स्टाफ अभावी बरेचदा सर्वांसोबत न्याय होत नाही. आम्हाला आमच्या नियम व अटीच्या अधीन राहून कार्य करावे लागते. प्रत्येक बार संचालक हा त्याच्या श्रेणी, सोय – सुविधेनुसार सर्विस टॅक्स घेऊ शकतो. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा यात हस्तक्षेप नाही परंतु बार मालकांने प्रत्येक ग्राहकाला पक्के बील देणे अपेक्षित आहे. आगामी दिवसात राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वरोरा मोहीम राबविणार. यात दोषी आढळणाऱ्या बार संचालकावर कारवाई केली जाणार.*
*विकास थोरात*
निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग,
वरोरा
—————————————————-
Previous articleमहाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघातर्फे ‘ दर्पण दिन ‘ साजरा*
Next article*सुरेश गरमडे यांच्या सोयाबीन वाण संशोधनावर राष्ट्रीय पातळीवरून शिक्कामोर्तब*